ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Hyderabad-Chennai, Hyderabad-Bengaluru ਅਤੇ Hyderabad-Pune ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ Land Acquisition (ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ) ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ G Kishan Reddy ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Ministry of Railways ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ (Preliminary Assessment) ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ (Execution Risk)
ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ Land Acquisition ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੂਟ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲ ਲਈ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਰੂਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।