ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ **₹20,804 ਕਰੋੜ** ਦੇ **8** ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ **9** ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ (CCEA) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'PM Gati Shakti National Master Plan' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2029-30 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਪਹਿਲਾ ਕਲੱਸਟਰ: ₹10,783 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 656 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੈਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਦੂਜਾ ਕਲੱਸਟਰ: ₹10,021 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,196 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵਾਂ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ (Construction), ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।