Cabinet Committee on Economic Affairs ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ **74 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਦੀ ਫ੍ਰੇਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ₹20,804 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,196 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
PM Gati Shakti ਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ PM Gati Shakti ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਨਾਲ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ (Logistics Cost) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'Execution Risk' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Land Acquisition) ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ (Order Book) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।