Cabinet Committee on Economic Affairs ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ **₹10,021 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ **2030** ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 47 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਤੇ ਯਾਦਗੀਰੀਗੁਟਾ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਸਤ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜੋੜਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ₹10,783 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।