ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ **₹10 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਇਹ ਡਾਟਾ Income Tax Department ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ **₹2 ਲੱਖ** ਦੀ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਗਰ' ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Income Tax Department ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
Statement of Financial Transactions (SFT) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਹ ਡਾਟਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ (Current Account) ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ₹50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ Annual Information Statement (AIS) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
₹2 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਜੋੜੋ। Income Tax Act ਦੀ ਧਾਰਾ 186 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ₹2 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 100% ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵੌਇਸ, ਸੇਲ ਡੀਡ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਦਡ੍ਰਾਅਲ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ PAN ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।