15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ **0.4%** ਦਾ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ **₹300** ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ Input Tax Credit (ITC) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ Person-to-Merchant (P2M) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% MDR ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ MDR ਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ' ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਚਾ' ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
GST ਅਤੇ Input Tax Credit (ITC)
ਇਸ 0.4% MDR 'ਤੇ 18% GST ਵਾਧੂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਭਰੇ ਗਏ GST ਦਾ Input Tax Credit (ITC) ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ 'Composition Scheme' ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ GST-exempt ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ITC ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 0.4% MDR ਅਤੇ 18% GST ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।