ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਜ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ Small Savings Schemes, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Public Provident Fund ਅਤੇ Sukanya Samriddhi Yojana, ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ **9** ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ Public Provident Fund (PPF), Sukanya Samriddhi Yojana, National Savings Certificate ਅਤੇ Kisan Vikas Patra ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ) ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਕੁਝ?
ਪਿਛਲੀਆਂ 9 ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'Shyamala Gopinath Committee' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ (Yields) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (Fresh Deposits) 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।