ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ **15 ਸਤੰਬਰ** ਤੱਕ Advance Tax ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ **30 ਸਤੰਬਰ** ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ (Scrutiny) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। Income Tax Act ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
15 ਸਤੰਬਰ: Advance Tax ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ
15 ਸਤੰਬਰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ Advance Tax ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (Cash Outflow) ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45% ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ Section 234C ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ (Interest) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ: ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
Income Tax Act ਦੇ Section 44AB ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (Form 3CA/3CB ਅਤੇ Form 3CD) ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਅਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ TDS ਅਤੇ TCS ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।