Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) ਇਸ ਸਮੇਂ **8.2%** ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ Post Office Monthly Income Scheme (MIS) ਵਿੱਚ **7.4%** ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੰਡ ਹੈ, SCSS ਅਤੇ Post Office MIS ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, SCSS 8.2% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ MIS ਦੇ 7.4% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (Investment Limits)
SCSS ਸਿਰਫ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, MIS ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਹੈ—ਸਿੰਗਲ ਖਾਤੇ ਲਈ ₹9 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਖਾਤੇ ਲਈ ₹15 ਲੱਖ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੇ-ਆਊਟ ਦਾ ਫਰਕ
SCSS ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤਿਮਾਹੀ (Quarterly) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ MIS ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ (Monthly) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ MIS ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸਯੋਗ (Taxable) ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।