Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme (FAST-DS) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ **₹1 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਿਆ ਪੇਚ
16 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ FAST-DS ਸਕੀਮ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ 14% ਤੋਂ 33% ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015' ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ICAI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਦ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ 'Rule 115' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।