Rule of 70 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। Rule of 70 ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: 70 ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਭਾਗ (Divide) ਕਰੋ। ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਹ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 5% ਤੋਂ 6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਣਿਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 6% ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ ₹50,000 ਹੈ, ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ₹1 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ₹2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਉਂਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 6% ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਸੇਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ (Equities) ਜਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ (Mutual Funds)। ਸਿਰਫ ਡੈਬਟ-ਹੈਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੱਖਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।