₹1 ਕਰੋੜ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਹੁਣ ਸਸਤਾ! ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੁਪਰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਹਰ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ 12-15% ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਵਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪ੍ਰਿਹੇਂਸਿਵ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.

ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਉੱਨਤ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ 12% ਤੋਂ 15% ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਟਿਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15-20% ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ.

₹1 ਕਰੋੜ ਕਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਦਾ ਹੱਲ

ਹੁਣ ਲੋੜ ₹1 ਕਰੋੜ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅੰਡਰ-ਇੰਸ਼ੋਰਡ (Underinsured) ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹8,000 ਤੋਂ ₹35,000 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹10-25 ਲੱਖ) ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਤੀ (Layered) ਪਹੁੰਚ, ਲੋੜੀਂਦੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਮ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਡਕਟੀਬਲ (Deductible) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ, ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। HDFC ERGO, Niva Bupa, ਅਤੇ ICICI Lombard ਵਰਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਭਾਰਤੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 2028 ਤੱਕ 12.8% ਤੋਂ 16.3% ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2028 ਤੱਕ USD 23.8 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 2032 ਤੱਕ USD 39.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2028 ਤੱਕ 11.0% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ GST ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਸਮ-ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Star Health ਅਤੇ Care Health Insurance ਵਰਗੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਵਿਆਪਕ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ HDFC ERGO, ICICI Lombard, ਅਤੇ SBI General ਵਰਗੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਸੁਪਰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਸਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦਾ ਆਕਾਰ FY24 ਵਿੱਚ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹70,558 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਹਾਈ ਕਵਰ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਡਕਟੀਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰਰਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪੇਆਉਟ ਰੇਸ਼ੋ (ਲਗਭਗ 68.73%) ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰਰਾਂ (100% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਊਟ-ਆਫ-ਪਾਕੇਟ (Out-of-pocket) ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 39.4% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ-ਸਮ-ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਸੁਪਰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਮਰ, ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ: ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡਬਲ-ਡਿਜਿਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ '2047 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ' (Insurance for All by 2047) ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲੋੜ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਮ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਫਲੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਧਦੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।