ਅਰਬਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ **₹4 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ **10-12%** ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ Equity SIPs ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (Financial Planning) ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ₹4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਤੋਂ 12% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਹਰ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈਡ ਇਕਵਿਟੀ ਫੰਡਾਂ (Equity Funds) ਵਿੱਚ ₹20,000 ਤੋਂ ₹30,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ SIP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ-ਸੇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), Public Provident Fund (PPF) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ NPS Vatsalya ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਾ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (Term Insurance) ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।