ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ ਆਪਣੇ **₹2 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡ ਲਈ 4% ਵਿਦਡ੍ਰਾਵਲ ਰੂਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ **3% ਤੋਂ 3.5%** ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ '4% ਰੂਲ' ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਪਸ ਦਾ 4% ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ₹2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ। 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਧਨ (Principal) ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ₹2 ਕਰੋੜ ਹਨ, ਤਾਂ 3% ਦੀ ਵਿਦਡ੍ਰਾਵਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹50,000 ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮਹਿਜ਼ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰ 8% ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗਣ (Sequence-of-returns risk) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਐਸੇਟਸ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਦੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਓ: ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਲਿਕਵਿਡ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੋਥ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਐਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਰਗੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਕਾਰਪਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ।