ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (Tier 2 & 3) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। Pensionbazaar ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕੁਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 35% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਤਰੀਕਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 40% ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 80% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ
ਇਸ ਗਰੋਥ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ Tier 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 35% ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ (Consistency) ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।