ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। SCSS, Post Office MIS ਅਤੇ Bank FDs ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ Monthly Liquidity ਅਤੇ Tax Planning ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ Cash Flow ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Liquidity ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
SCSS (Senior Citizen Savings Scheme)
ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। FY26-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ 8.2% ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹30 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਮਾਸਿਕ (Monthly) ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Office MIS (Monthly Income Scheme)
ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ Post Office MIS ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਗਭਗ 7.4% ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
Bank FDs ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬੈਂਕ FDs ਵਿੱਚ FD Laddering ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ (Maturity Dates) ਵਾਲੀਆਂ ਐਫ.ਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DICGC ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਬੀਮਾ (Principal + Interest) ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ (Taxable) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ 'Net-of-tax' ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।