ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Real Estate Investment Trusts (REITs) ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ REITs ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
REITs ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
REITs ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ 'ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ' ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, REITs ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟ ਕਮਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90% ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ (Lease Rentals) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ:
- ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ: REITs ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ: ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ REITs ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਰੇਟ (Occupancy Rate): ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ REIT ਦੀ ਡੈਬਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।