ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲਰ ਅਕਸਰ 'No-Cost' EMI ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਗੁਆਚੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ GST ਵਰਗੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ **20%** ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 'No-Cost' EMI ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚਾਲ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 'No-Cost' ਦਾ ਗਣਿਤ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 'No-Cost' EMI ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ MRP ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ (Cash Payment) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਗੁਆ ਕੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 1% ਤੋਂ 3% ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ 'ਤੇ 18% ਦਾ GST ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰ 20% ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ EMI ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸਟੈਕਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੇਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ Credit Score 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਲਾਹ: ਕਿਸੇ ਵੀ EMI ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ EMI ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।