PFRDA ਨੇ National Pension System (NPS) ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ **0.20%** ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ e-NPS ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
PFRDA ਨੇ NPS ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ Point of Presence (PoPs) ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PoP ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ₹200 (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਜਾਂ ₹100 (ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ Central Recordkeeping Agencies ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ₹50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨਿਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 0.20% ਦਾ AUM (Assets Under Management) ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨਿਟ ਰਿਡੀਮ (Redeem) ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?
ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਿੱਧੇ e-NPS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ PoP ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ PoP ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਐਕਟਿਵ (Dormant) ਹਨ, ਉਹ 0.20% ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ FY27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।