PFRDA ਨੇ NPS ਦੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ-ਓਨਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
PFRDA ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ' ਮਾਡਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, NPS ਲਈ 'ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ' (PoP) ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਅਤੇ ਮੌਕਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 61.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ NPS ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ LLP, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।