2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ **10-20%** ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਫਰ (Contingency Buffer) ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 7% ਤੋਂ 11% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 10% ਤੋਂ 20% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ 'ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ' ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਅਚਾਨਕ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਿਕ EMI ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 'ਸਿਕਿਓਰਡ ਲੋਨ' (Secured Loan) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਲੋ।
ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ'—ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।