PFRDA ਨੇ ਨਾਨ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ NPS ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੋਰਪਸ ਦਾ 80% ਤੱਕ ਇੱਕਠਾ (lump sum) ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 60% ਹੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ।
PFRDA ਵੱਲੋਂ NPS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਨ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ NPS ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਨੂਇਟੀ (ਸਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੋਰਪਸ ਦਾ 80% ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ (one-time payment) ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 60% ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਪਸ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਵਿੱਡ੍ਰਾਅਲ ਲਿਮਿਟ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ:
- ₹8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਰਪਸ: ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕਠੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਰਪਸ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹6 ਲੱਖ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ₹12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਪਸ: 80:20 ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80% ਨਕਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20% ਐਨੂਇਟੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਵਿੱਡ੍ਰਾਅਲ ਲਾਭ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਨਾਨ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਪ-ਸੰਪ ਵਿੱਡ੍ਰਾਅਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 60% ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NPS ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੁਣ 85 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਚਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 60% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਵਾਧੂ 20% ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਧੂ 20% ਪਹਿਲੇ 60% ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਾਧੂ 20% ਵਿੱਡ੍ਰਾਅਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।