ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ OTP ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ FEMA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ NRE/NRO ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਰੋਮਿੰਗ ਜਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ₹2,00,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ NRE ਜਾਂ NRO ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ RBI ਨੇ NRIs ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ NRI ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਸੀਮਾ (Aggregate Limit) 24% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SEBI ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ KYC ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੋ।