Non-resident Indians (NRIs) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (Tax Deduction) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ (Old Tax Regime) ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ (New Tax Regime) ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
NRIs ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 80D ਤੋਂ ਧਾਰਾ 126, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਇਹ ਛੋਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹25,000 ਤੱਕ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ, ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹50,000 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ
NRIs ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਧਾਰਾ 126 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਡਿਫਾਲਟ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ (Default New Tax Regime) ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IRDAI) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਮੋਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਪਹਿਲੂ
NRIs ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ IRDAI-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।