NRIs ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ RBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ NRI ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
NRIs ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ RBI ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ NRIs ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਟਰਲ ਵਜੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ NRE, NRO, ਜਾਂ FCNR(B) ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤੀ CIBIL ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ (Hidden Costs)
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਤੋਂ 4% ਤੱਕ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕਅੱਪ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਜਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ (DCC) ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
FEMA ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, NRI ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਿੰਗਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ NRE ਜਾਂ NRO ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।