ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ NRI ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ NRI ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ TDS ਅਤੇ FEMA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ NRI ਦੂਜੇ NRI ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। TDS ਅਤੇ FEMA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ PAN ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
TDS ਦੇ ਨਿਯਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ TDS ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 12.5% TDS ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 30% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Assessing Officer ਤੋਂ 'Lower Deduction Certificate' ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ Section 54 ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Section 54EC ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਾਂਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ NHAI ਜਾਂ REC ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ (Repatriation)
ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸੇਲ ਡੀਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਲਾਨਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ (USD) ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ (Authorized Dealer Banks) ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।