ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NRI ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ FEMA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ **USD 1 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਰੈਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮਿਨੀ (Nominee) ਬਣਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਿਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Succession Laws) ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ (Will) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ (Repatriation) ਦੇ ਨਿਯਮ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ NRI ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ NRO Account ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। FEMA ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ USD 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Reserve Bank of India (RBI) ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Form 15CA ਅਤੇ Form 15CB ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
FEMA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ RBI ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ NRI ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ NRO ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
