NPS (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਦੇ ਨਾਨ-ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ **80%** ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ **60%** 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ **20%** 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
PFRDA (ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਨਾਨ-ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ NPS ਕੋਰਪਸ ₹12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਦਾ 80% ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਪ-ਸੰਪ (lump sum) ਵਜੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 60% ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 80% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, PFRDA ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(12A) ਤਹਿਤ NPS ਕੋਰਪਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 60% ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 80% ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 60% ਰਕਮ ਹੀ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਲੈਬ ਕੀ ਹੈ?
ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਬਾਕੀ 20% ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ (income) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 30% ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)।
ਵੱਡੇ ਕੋਰਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ NPS ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੋਰਪਸ ₹50 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 80% ਯਾਨੀ ₹40 ਲੱਖ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ₹30 ਲੱਖ ਹੀ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ₹10 ਲੱਖ ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕੋਰਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
₹8 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਰਪਸ ਵਾਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਐਨੂਇਟੀ (annuity) ਖਰੀਦੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਪਸ ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ₹6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਯੂਨਿਟ ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ (SUR) ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਐਨੂਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਢਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 80% ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 60% ਦੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਢਵਾਈ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ PFRDA ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਬਜਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕੇ।