National Pension System (NPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗੋਲ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਸਤਨ **₹1.5 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। HDFC Pension Fund Management ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ NPS Preference Index 2023 ਵਿੱਚ 54 ਸੀ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 57 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, NPS ਅਤੇ Atal Pension Yojana (APY) ਦੇ ਕੁਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 9.95 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ₹17.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਕਾਫੀ ਹਨ?
ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ₹1.34 ਕਰੋੜ (2023) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 75.5% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 12% ਤੋਂ 14% ਤੱਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਵਰਕਰ ਇਨਫੋਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਡੈਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (Debt Instruments) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਟਿਵ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਕਸ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।