Labour Ministry ਨੇ EPF exempted provident fund trusts ਨੂੰ New Development Bank (NDB) ਦੇ ਰੁਪਏ-ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ PF ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ **₹25,000 ਕਰੋੜ** ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ
Ministry of Labour and Employment ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ exempted provident fund trusts ਵੀ New Development Bank (NDB) ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ਅਤੇ Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ
NDB ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ (Interest Rate Fluctuations) ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 35% ਤੋਂ 45% ਦੀ ਡੈੱਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।