ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ RBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ **30 ਦਿਨਾਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ **₹5,000** ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਾਈਟਲ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Registry) ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
RBI ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
RBI ਦੇ 2023 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸਤਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 'Bailment' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (Fiduciary Duty) ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਾ?
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Reserve Bank’s Integrated Ombudsman Scheme ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਲਾਹ: ਲੋਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।