ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ **7 ਸਾਲਾਂ** ਤੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਉਹ Investor Protection Fund ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ATM ਕਾਰਡ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ (Will) ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਵਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਸੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (Dividend) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਤਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ Investor Protection Fund ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਢਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈ।
