ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਉਧਾਰਕਰਤਾ (Co-Borrower) ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਬੀਮਾ (Insurance) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਹਿ-ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਨ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ (Loan Restructuring) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁਆਇੰਟ ਲੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ 'ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਐਂਡ ਸੀਵਰਲੀ' (Jointly and Severally) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਹਿ-ਉਧਾਰਕਰਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਨ ਨੂੰ 'ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ' (NPA) ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ 'ਹੋਮ ਲੋਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ' (HLI) ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਡਰ (ਬੈਂਕ) ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ 'ਸਮ ਐਸ਼ੋਰਡ' (Sum Assured) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਹਿ-ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਹਿ-ਉਧਾਰਕਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਨ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। SARFAESI ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂਲ ਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਹਿ-ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ
ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੌਕੇ (Moratorium) ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।