ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ Alternative Investment Funds (AIF) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ **2026** ਤੱਕ AIF ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ **₹16.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Nifty 50 ਵਰਗੇ ਇੰਡੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰਿਟਰਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ Private Equity, Private Credit ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
AIFs ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
Alternative Investment Funds (AIF) ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ 25.6% ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ₹16.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ Category II ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹12.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (23.7% ਵਾਧਾ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, Category III ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 36.9% ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਕ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SEBI ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ
Liberalised Remittance Scheme (LRS) ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ $3.88 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। GIFT City ਵਰਗੇ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ (TCS) ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
