ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ **$1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਸਟ (Private Trusts) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਥ (Private Wealth) ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ $1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਮੌਖਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਵਰਗੇ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ IPO ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ (Immovable Assets) 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 7% ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
Income-tax Act, 2025 ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਰੀ ਟਰੱਸਟ (Discretionary Trusts) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ Maximum Marginal Rate ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ 'Inheritance Tax' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਾਉਣਾ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ 'Will' (ਵਸੀਅਤ) ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।