ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਈ ਰਕਮ **₹1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ Investor Education and Protection Fund (IEPF) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ₹65,600 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਡੋਰਮੈਂਟ (Dormant) ਖਾਤੇ?
RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ₹74,600 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ₹83,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ 'ਇਨਐਕਟਿਵ' (Inactive) ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ KYC ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੀ (Nominee) ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
- Banking Laws (Amendment) Act, 2025: ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਮੀਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ: ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ UDGAM, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ IRDAI ਦਾ Bima Bharosa ਅਤੇ SEBI ਦਾ MITRA ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਲੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ-ਦਰ-ਸੰਸਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।