Form 67 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ Form 67 ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (FTC) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ FTC ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, 94 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (DTAAs) ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (TRC) ਅਤੇ Form 10F ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ Form 67 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਗਲਤ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ VAT ਵਰਗੇ ਨਾਨ-ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Form 67 ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ FTC ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ Income-tax Act, 2025 (ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ) ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ INR 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ Form 67 ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ, ਸੰਭਾਵੀ Form 44, ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ Income-tax Act, 2025 ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।