ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ **2026** ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ **50%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਕਮ (Lump-sum) ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **60%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ 80% ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੰਥਲੀ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ' (SIP ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ) ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 40% ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਕ੍ਰੇਜ਼
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ 60% ਨਿਵੇਸ਼ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੈਲਥ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 35% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
- ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ: ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 85% ਮਰਦ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੈਲਫ-ਇੰਪਲਾਇਡ: ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 30% ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਖੁਦ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।