ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ RBI ਦੀ LRS ਲਿਮਿਟ, **20%** TCS ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ US ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Liberalised Remittance Scheme (LRS) ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $250,000 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫਿਨਟੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ SEC ਅਤੇ FINRA ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ US ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।
ਖਰਚੇ ਅਤੇ TCS ਦੀ ਸਮਝ
ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 0.5% ਤੋਂ 2% ਤੱਕ ਦਾ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕਅੱਪ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 20% Tax Collected at Source (TCS) ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ
US ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 'ਤੇ 25% ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ W-8BEN ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Form 67 ਰਾਹੀਂ Foreign Tax Credit (FTC) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ 12.5% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ 'Schedule FA' ਭਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ SIPC ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ 'ਤੇ $500,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਲਵੋ।