FDs ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ! ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ?

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FDs) ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਟਰਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 4% ਤੋਂ 7% ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 2026 ਤੱਕ 11.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ FD 'ਤੇ 6% ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 5% ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ (Real Return) ਸਿਰਫ 1% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY25) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ₹1,300–1,400 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ (Mutual Funds) ਅਤੇ ਲਿਸਟਿਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ (Listed Equities) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Retail Investors) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਤੱਕ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (SIPs) ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਮਾਸਿਕ SIP ਇਨਫਲੋ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ AUM (Assets Under Management) ਵੀ 2031 ਤੱਕ $1.27 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੇ 37% ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 6% ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਬੱਚਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੀ-ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੋਖਮ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ' ਦੀ ਇੱਛਾ, ਗਾਰੰਟੀਡ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਪਰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ (Derivatives) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90% ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ F&O ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ 22.7% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 18.4% ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ (Household Debt) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (Futures and Options) 'ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Capital Markets) ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 7.4% ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ $9.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (Financial Assets) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 18.8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।