Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ Non-Resident Indians (NRIs) ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਚੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ NRIs ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Income-tax Act, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (Capital Gains) ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ' ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ₹12.01 ਲੱਖ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ (Sale Deed) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ (Documentation)
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਹੋਟਲ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਕਵਾਇਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 'Cost of Acquisition' ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ₹21.60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ Annual Information Statement (AIS) ਅਤੇ TDS ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।