ITAT ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Income Tax Act ਦੀ Section 54F ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ 'ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ' ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ₹2.63 ਕਰੋੜ ਦੀ Capital Gains ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਉਪਯੋਗ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ Section 54B ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ Capital Gains ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Utility Bills, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ Land Use ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।