Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Delhi ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ **₹9.91 ਲੱਖ** ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ Section 154 ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ITAT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) ਅਤੇ Rural Electrification Corporation (REC) ਦੇ ਬਾਂਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ₹25.42 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ?
Income-tax Act ਦੀ ਧਾਰਾ 10(15)(iv)(h) ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ (Tax-exempt) ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ Section 154 ਤਹਿਤ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ITAT ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ITAT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ Article 265 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ₹9.91 ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।