ITAT Jaipur ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ **₹5.15 ਲੱਖ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ (ITR) ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ?
ITAT ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ₹2.42 ਲੱਖ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ (FD) ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ, ₹1.06 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ₹1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
- FD ਰਸੀਦਾਂ: ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ 2007 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 2009 ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀ।
- ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ₹2.45 ਲੱਖ ਨਕਦ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ।
- ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ: ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ₹1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਬਕ: ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ITR ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।