ITAT (Income Tax Appellate Tribunal) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ **₹3.74 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ TDS ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2019-20 ਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 270A ਦੇ ਤਹਿਤ ₹3.74 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ₹30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ TDS ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ Form 26AS ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ITAT ਦਾ ਨਿਰਣਾ
ITAT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਅੰਡਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ' ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ, ਉਹ TDS ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ਸਬਕ (Takeaway)
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Form 26AS 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।