ITAT ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: NRI ਲਈ ਟੈਕਸ ਜੁਰਮਾਨਾ **200%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **50%** ਕੀਤਾ

ਮੁੰਬਈ ਦੀ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ NRI ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ NRI ਨੇ ₹14.02 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ (Interest Income) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ Section 270A ਤਹਿਤ 200% ਜੁਰਮਾਨਾ ਯਾਨੀ ₹4.85 ਲੱਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਸ ਦਾ ਪੱਖ

NRI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (Accountant) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ₹5.49 ਲੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ITAT ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 'Under-reporting' ਅਤੇ 'Deliberate Misreporting' ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ 200% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 50% ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾ ਕੇ ₹1.21 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।