ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ Section 54 ਦੇ ਤਹਿਤ Long-Term Capital Gains (LTCG) ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ Section 54 ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
AIS ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਸਿੱਧਾ Annual Information Statement (AIS) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਆਉਣ।
Section 54 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲਿਮਿਟ
ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਛੋਟ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ₹10 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'Capital Gains Deposit Account Scheme' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ (Financial Contribution) ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।