ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ EMI ਨੂੰ **25% ਤੋਂ 35%** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬਜਟ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ, ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਫੋਰਡ (Afford) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ FOIR (Fixed Obligation to Income Ratio) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 40% ਤੋਂ 55% ਤੱਕ EMI ਵਜੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ EMI ਹੈ ਸਹੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ₹1 ਲੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ₹25,000 ਤੋਂ ₹35,000 ਤੱਕ ਦੀ EMI ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ SIP ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਖਰਚੇ ਜੋ ਲੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ
ਨਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ EMI 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ:
- ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਯੂ ਦਾ 10% ਤੋਂ 20%।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ: ਇਹ ਵਾਧੂ 5% ਤੋਂ 8% ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ RBI ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ' ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 'ਹਾਊਸ ਰਿਚ' (House Rich) ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਕੈਸ਼ ਪੂਅਰ' (Cash Poor) ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਫਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।