Home Loan ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। RBI ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Key Facts Statement' (KFS) ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Home Loan ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ (Processing fees) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਰਕਮ ਦਾ 0.25% ਤੋਂ 1% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ (Technical & Legal verification) ਲਈ ₹5,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Key Facts Statement (KFS) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ KFS ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ APR (Annual Percentage Rate) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ KFS ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ 'ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ EMI ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੋਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ EMI ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ (Prepayment) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਕਸਡ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲੋਨ 'ਤੇ 4% ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।