ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ RBI ਦੀ **USD 250,000** ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ LRS ਸੀਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ **20%** TCS ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ Liberalised Remittance Scheme (LRS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
LRS ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ
LRS ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ USD 250,000 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਜੋੜ (pool) ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੂਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ (joint owners) ਹੋਣ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 20% Tax Collected at Source (TCS) ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ (liquidity) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ
ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ 'Schedule FA' (Foreign Assets) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ Black Money Act ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Currency fluctuation) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ Authorized Dealer ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।